भारत और कोरोना वायरस

जब मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की, तो उन्होंने इससे पहले कोई चेतावनी नहीं दी। प्रधानमंत्री के बात खत्म करने से पहले ही घबराये हुए शहरी लोग-- ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग-- भोजन और दवाएं जमा करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिये गये, जिससे लगभग निश्चित रूप से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आयी।

लॉकडाउन ने तुरंत करोडों लोगों को बेरोजगार बना दिया, जिसके चलते बहुत से लोग गाँवों की ओर अपने घर निकल पड़े। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है, इसमें 300 मील से भी ज्यादा की यात्राएं शामिल हैं और बहुत से गांवों में बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है, इसलिए प्रवासियों को भोजन और पानी कहाँ मिलेगा इसका किसी को अनुमान नहीं है।

कुछ स्वतंत्र समाचार स्रोतों को छोड़कर, 24 मार्च के आदेशों से फैली अव्यवस्थाओं में से अधिकतर की कहीं रिपोर्टिंग नहीं हो पायी है। वित्तीय दबाव और पूर्ण सेंसरशिप के मेल का उपयोग करते हुए मोदी और उनकी दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मीडिया को बहुत हद चुप करा दिया है। समाचार पत्रों और प्रसारण केन्द्रों ने अनुभव किया है कि मोदी या भाजपा की आलोचना करके वे सरकारी विज्ञापनों से हाथ धो बैठते हैं जो उनकी आय का एक बड़ा स्रोत है। मोदी ने विरोधी मीडिया केन्द्रों के खिलाफ ऐसे कई मामलें भी दायर किये हैं जिन्हें लड़ना महंगा और मुश्किल है।

कोरोना वायरस के मामले में सरकार ने मीडिया को यह आदेश देने के लिए कि सभी स्वास्थ्य संकट के "आधिकारिक संस्करण" को ही प्रकाशित करेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, व्यवहार में इसका मतलब है-- सरकार के पक्ष में अच्छी-अच्छी बातें ही छापो।

भाजपा ने भारत के 17,000 अखबारों, 100,000 पत्रिकाओं और 178 टेलीविजन समाचार चैनलों को अपनी तरफ लाने में भारी सफलता हासिल की है, जिसकी मीडिया संगठनों ने कड़ी निंदा की है। ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ ने भारत को अपने स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से 140 वां स्थान दिया है।

मोदी ने कोविड-19 संकट पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया गढ़ने के लिए एक हाई-प्रोफाइल अभियान की अगुआई की है। 15 मार्च को मोदी ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड बनाने और चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का एक सम्मेलन बुलाया। 26 मार्च को मोदी ने अपने प्रयास को जी-20 (धनी सरकारों और बैंकों के एक अंतरराष्ट्रीय मंच, जिसमें यूरोपीय संघ शामिल हैं) को आकर्षित करने तक बढ़ा दिया।

लेकिन इसमें संदेह है कि मोदी के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयास स्वास्थ्य संकट का सामना करने से अधिक उनकी सरकार की प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए हैं ।

मोदी ने भारतीय संविधान का उल्लंघन करके जम्मू-कश्मीर को एकतरफा ढ़ंग से जब्त किया और बाद में इस कब्जे के किसी भी तरह के विरोध को कुचला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन कदमों की व्यापक रूप से निंदा की गई। मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों को छोड़कर नये तरीके से "नागरिकता" को पुनर्परिभाषित करने के हालिया कदम की भी व्यापक आलोचना हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के उच्चायुक्त, मिशेल बाचेलेट ने इस कानून को ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया, जिनमें भारत एक पक्ष है।

सार्क या जी-20 का कुछ पालन किया गया है और सरकार ने घरेलू स्तर पर बहुत कम काम किया है। ऐसे सबसे ज्यादा जरूरत के समय में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में हर 1,000 लोगों के लिए अस्पताल के केवल 0.5  बिस्तर उपलब्ध हैं जो बहुत कमजोर स्थिति है। इसके विपरीत, इटली में यह आंकड़ा भारत से लगभग सात गुना ज्यादा है।

‘रूरल इंडिया ऑनलाइन’ जो पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (पीएआरआई) का हिस्सा रही है कोविड-19 संकट पर रिपोर्टिंग करने वाला एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र मीडिया केंद्र है, यह भारत के उन ग्रामीण निवासियों पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों का एक नेटवर्क है, जो भारत की 70 प्रतिशत आबादी हैं।

पी साईनाथ, पीएआरआई के संस्थापक और संपादक हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और मानव अधिकारों के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का वैश्विक पुरस्कार मिला है-- वे मोदी सरकार के कामों के जबरदस्त आलोचक हैं, और पीएआरआई के संवाददाताओं ने लिखा है कि मुख्यधारा के मीडिया को ऐसे मामलों से जुड़ी ख़बरें देने पर धमकाया गया है जैसे घर लौटने के लिए सड़कों पर निकल आयी गरीबों की भारी संख्या, इलाज की उम्मीद में अस्पतालों के बाहर सो रहे कैंसर के रोगी, और दिहाड़ी मजदूर जो किसी भी दिन काम से छुट्टी नहीं कर सकते हैं। इनमे से एक ने पीएआरआई की रिपोर्टर श्रद्धा अग्रवाल से कहा, "अगर हम पहले भूख से मरते हैं तो साबुन हमें नहीं बचाएगा।"

पीएआरआई के पत्रकारों ने भारत के सफाई कर्मचारियों पर भी कई ख़बरें छापी हैं, जिनमें से कुछ को ही दस्ताने या मास्क दिये गये हैं। मुंबई की सफाई कर्मचारी अर्चना चौबस्कवान ने पीएआरआई की रिपोर्टर इवोती शिनोली से कहा, "सरकार लगातार हाथ साफ करने को कह रही है।" "हम यह कैसे करें?" सैनिटाइज़र बहुत महंगे हैं– चौबस्कवान की रोजाना की कमाई 200 रुपये है-- पानी की आपूर्ति अनिश्चित है और सामाजिक दूरी असम्भव है। "एक ही सार्वजनिक शौचालय में हम सैकड़ों लोग जाते हैं।"

अगर सफाई कर्मचारी बीमार हो जाते हैं -- या मुम्बई के 2 करोड़ निवासियों में से कोई भी – तो उनकी जान संकट में है। सरकारी अस्पतालों में इस समय पूरे शहर के लिए केवल 400 वेंटिलेटर और 1,000 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं।

भारत का स्वास्थ्य संकट लंबे समय से चला आ रहा है, और जबकि मोदी सरकार की कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से मौजूदा संकट को और बिगाडेंगी, पिछले 30 सालों से भारतीय सरकारों—दक्षिणपंथी और केंद्रीय—ने स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में बहुत कटौती की है और व्यवस्था के बड़े हिस्से का निजीकरण कर चुकी हैं। साईनाथ लिखते हैं, "हमारा देश स्वास्थ्य पर दुनिया में सबसे कम खर्च (सकल घरेलू उत्पाद के एक हिस्से के रूप में) करने वाले देशों में से एक है। लगभग दस लाख भारतीय हर साल तपेदिक से और एक लाख बच्चे दस्त से मर जाते हैं।

अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है।

साईनाथ के अनुसार, "आज पूरे भारत में स्वास्थ्य पर खर्च शायद ग्रामीण परिवार के ऋण का सबसे तेजी से बढ़ता घटक है।" ‘हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ के एक अध्ययन में पाया गया कि 2011-12 में लगभग 5 करोड़ 50 लाख  लोगों को स्वास्थ्य के खर्च ने और 38 लाख को केवल दवा के खर्च ने कंगाल बना दिया था।

यही कारण है कि भारत के 1.3 अरब लोगों का एक बड़ा हिस्सा COVID-19 के बढ़ते हुए रूप का सामना कर रहा है, और उन्हें भाजपा या मोदी से बहुत मदद मिलने की सम्भावना नहीं है। जब आखिरकार चीन में कोरोना वायरस के खतरे सबके सामने आ जाए थे, तो भारत में मोदी के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के सांप्रदायिक दंगों में लिप्त होने से खलबली मची थी। हिन्दुत्ववादी संगठनों द्वारा संचालित दक्षिणपंथी भीड़ उपद्रव मचाते हुए सड़कों पर उतरी तो नई दिल्ली में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।

दार्शनिक और राजनीतिक टिप्पणीकार ऐजाज़ अहमद आरएसएस को "आज की दुनिया में सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे सफल धुर दक्षिणपंथी समूह" कहते हैं, यह संगठन ही मोदी के पीछे खड़ी असली ताकत है। अहमद के मुताबिक, बीजेपी इस हिंदू कट्टरपंथी संगठन आरएसएस, जो "पूरी तरह पदानुक्रमवादी और गुप्त" है, का एक विशाल मोर्चा है।

ऊपर से नीचे तक, कोरोना वायरस पर कोई चेतावनी आज्ञप्ति जारी न करना आरएसएस के काम करने का खास तरीका है। इससे पहले 2016 में बिना किसी चेतावनी के मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के सभी नोटों को एकतरफा ढ़ंग से रद्द करके देश को मुद्रा अराजकता में फेंक दिया था और इसने गरीब भारतीयों की बड़ी संख्या को कंगाल बनाया।

आरएसएस का प्रमुख लक्ष्य एक हिंदू केंद्रित राष्ट्र का निर्माण है, और यह किस्म-किस्म की भीड़ या हत्या के जरिये हिंसा करने से भी नहीं हिचकता। बंदूकधारियों ने पिछले सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रमुख विरोधियों को मार डाला है, इन हत्याओं की गुत्थी कभी नहीं सुलझी।

धर्म केन्द्रित राजनीति ने सरकार की प्राथमिकताओं की दिशा बदल दी है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण के लिए 6,916 करोड़ रुपये जारी किये, जबकि आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को घटा दिया।

भारत की अधिकांश मुख्यधारा की प्रेस या तो इनके साथ मिल गयी है या फिर डरकर पीछे हट गयी है। यह पीपुल्स आर्काइव ऑफ़ रूरल इंडिया (पीएआरआई) जैसे वैकल्पिक स्रोत ही हैं, जिसने इस चुप्पी को तोडा है और इस बारे में ख़बरें दी हैं कि विशाल महानगरों के बाहर रहने वाले अधिकांश भारतीयों के साथ क्या हो रहा है तथा झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और शहर के सफाई कर्मचारी किन हालातों का सामना कर रहे हैं।

अभी तक, मोदी और आरएसएस ने हिंसा में बढ़ोतरी और सामाजिक प्राथमिकताओं पर जवाब देने से परहेज किया है, जिन्होंने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया है। लेकिन कोविड-19 इसे बदल सकता है।

पीएआरआई ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए कई मांगे पेश की हैं, जिसमें अतिरिक्त अनाज का तत्काल वितरण, खेती का नकदी फसलों से खाद्य फसलों की ओर बदलाव और राष्ट्रव्यापी निजी चिकित्सा सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण शामिल है।

कोविड-19 संकट 1918-20 के फ्लू की महामारी के बाद से महामारी के रूप में मानी जाने वाली तीसरी बीमारी है, जिसमें 10 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जो कोरोना वायरस और वेक्टर-आधारित रोगजनकों जैसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को बढ़ाएगी। अगली महामारी करीब ही है, और जब तक कि स्वास्थ्य देखभाल को मानव अधिकार बनाने के लिए एक केंद्रित प्रयास नहीं होता, यह अगले जबरदस्त-हत्यारे हमलों से पहले की बात है।

अनुवाद –प्रवीण

(काउंटर पंच से साभार)

अंग्रेजी में यहाँ पढ़ें...
https://www.counterpunch.org/2020/04/17/india-and-the-coronavirus/