दिखावे बहुत हो चुके! अब जरूरत है दिल, दिमाग और जवाबदेही से योजना बनाने की

भारतीय अभिजात मीडिया और सत्ता–प्रतिष्ठान की बेनाम प्रवासी मजदूरों की आकस्मिक और हृदय को छू जाने वाली त्रासदी की खोज के बारे में मैं रोज पढ़–सुन रही हूँ। ऐसा लगता हैं ये सब टीकाकार समकालीन इतिहास के साथ–साथ अनेक अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और मुख्य तौर पर कांग्रेस (पुरानी कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों की करतूतों से बिलकुल ही नावाकिफ हैं जिनकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गये हैं।”

“इन्हीं में से कुछ लोग जो आज सदमे की सी हालत में नजर आ रहे हैं वही लोग तब बेहद खुश नजर आ रहे थे जब श्रम सुरक्षा कानूनों के बखिये उधेड़कर गरीब ग्रामीणों की जमीनें और संसाधन छीनने का हिंसक अभियान चलाकर उन्हें अपने गाँवों से बाहर खदेड़ा जा रहा था।”

यह सब एकाएक घटित नहीं हुआ। दशकों से योजनाबद्ध नीति के साथ गरीब लोगों को हाशिये पर धकेला जाता रहा है। इस तबाही की भरपाई के लिए कांग्रेस ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना आरम्भ की, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में सौ दिन के लिए काम उपलब्ध कराया जाता है। भाजपा ने इस योजना को भी और खोखला कर दिया। हम सब लोग जो इस विषय में बहस करते रहे हैं उन्हें राष्ट्र–विरोधी, आतंकवादियों के हमदर्द कहने के अलावा अनेक किस्म की गालियाँ दी जाती रहीं। हमारे कई सर्वश्रेष्ठ वकील, शिक्षाविद और कार्यकर्ता साथी आज जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और जिन पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है।

भूख और नफरत का संकट जो महामारी के दौर में और बढ़ गया है उसे पोषित करने का काम मुख्यधारा के राजनीतिक दल एवं मीडिया–संस्थान और नीति–निर्माता वर्षों से कर रहे थे। साम्प्रदायिकता और कॉरपोरेट पूँजीवाद गलबहियाँ डाले ठुमके तो न जाने कब से लगा रहे थे और अब हमें उनका प्राणघाती नृत्य देखने को मिल रहा है।

हम सब सामूहिक रूप से यह बहाना नहीं बना सकते कि जो कुछ आज हुआ इसकी तो कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मैंने 2011 में प्रकाशित मेरी किताब “ब्रोकन रिपब्लिक” के परिचय में भी इसकी चर्चा की है। उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यह अंश उस प्रक्रिया के बारे में है जिसके माध्यम से गरीबों को हमारी कल्पनाओं तक से बाहर कर दिया गया था। बेशक, महामारी के इस दौर में गरीबों पर टूट पड़ी विपदा पर लोग क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनके हालात को और बदतर करने के इन्तजाम बदस्तूर जारी हैं।

हम भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि मौजूदा हालात से टूट चुके और भूखे लोगों के लिए भोजन और पैसा उपलब्ध कराया जाये। भोजन आएगा कहाँ से? उन गोदामों से, जिनमें भगवान ही जाने, करोड़ों टन अनाज किस के लिए भरा रखा है। पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, उन व्यक्तियों और संस्थानों से जिनके पास पैसा है।

हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके 63 अरबपतियों के पास केन्द्रीय बजट में एक साल में व्यय की जाने वाली राशि से ज्यादा की सम्पत्ति है। अगर सरकार भूखे, अर्ध–गुलामी का सा जीवन जीने वाले और हालात की मार खाये लोगों के लिए दिन में 12 घण्टे काम करने जैसे आपातकालीन श्रम कानूनों पर विचार कर सकती है तो वह अमीरों के लिए भी कुछ आपातकालीन कानून बना सकती है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जिसके माध्यम से जरूरतमन्दों तक पैसे और भोजन की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

हमें यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है कि हम भविष्य में कैसे जीने वाले हैं मगर इस पर कोई भी सोच नहीं रहा। इसके लिए हमें जरूरत है दिमाग की। जरूरत है दिल की। जवाबदेही की। सस्ते और फूहड़ किस्म के दिखावे बहुत हो चुके।

(2011 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “ब्रोकन रिपब्लिक” को मौजूदा सन्दर्भ से जोड़ते हुए अरुंधति राय का कथन। लेखक, अनुवादक और सामाजिक कार्यकर्ता कुमार मुकेश द्वारा जनचैक के लिए हिन्दी में प्रस्तुत।)